बीमा विधेयक और टला, अनौपचारिक बातचीत जारी

BIMA बीमा विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश नहीं होगा क्योंकि विपक्ष को राजी करने के मोदी सरकार के  प्रयासों के बावजूद इसे प्रवर समिति के पास भेजे जाने को लेकर गतिरोध जारी है। विपक्ष द्वारा अपने  रख पर अड़ जाने के बीच सरकार ने सबसे प्रगतिशील सुधार को पारित करवाने में उनका सहयोग मांगा  है जबकि बीमा की पहुंच बहुत कम है।

 संसदीय कार्यमंत्री एम वैंकया नायडु ने से कहा कि सरकार विपक्ष से किसी भी तरह के सार्थक सुझाव  को स्वीकार करने को तैयार है और वह कल की सर्वदलीय बैठक के बाद उनके प्रत्युत्तर का इंतजार कर  रही है। इस विधेयक को जल्द पारित करवाने की जरूरत रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि देश को  निवेश चाहिए और देश के व्यापक हित में व अर्थव्यवस्था की बेहतरी  के लिए यह विधेयक पारित होना  चाहिए क्योंकि लोकहित सर्वोच्च है।

आज नायडु, वित्तमंत्री अरुण जेटली तथा कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई।
 नायडु ने कहा कि स्थायी समिति इस विधेयक पर पहले ही लंबे समय से विचार कर आगे भेज चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर घरेलू स्तर पर संसाधन उपलब्ध हों तो सरकार विदेशी निवेश के लिए दुहाई नहीं देती।

एफआईआई प्रावधान पर कांग्रेस आदि दलों की आपत्तियों का ज्रिक किए जाने पर नायडु ने कहा कि उनकी जो भी चिंताएं हैं उन्हें बतानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वे वापस आएंगे और बैठक होगी। नायडु की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जबकि विपक्षी दल इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने पर जोर दे रहे हैं। बीमा संशोधन विधेयक 2008 में राज्यसभा में पेश किया गया था। इसके जरिए बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को बढाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

2 comments

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