सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के किनारे बने निर्माणों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अतिक्रमण के नाम पर किसी भी निर्माण को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए नहीं गिराया जा सकता।शीर्ष अदालत का कहना है कि हाईवे से अतिक्रमण हटाने को लेकर अप्रैल महीने में जो निर्देश दिए गए थे, उनका इस्तेमाल विवादित संपत्तियों को बिना सुनवाई के तोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा कि अगर किसी संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर विवाद है, या इस बात पर सवाल है कि वह संपत्ति हाईवे की सीमा यानी राइट ऑफ वे में आती है या नहीं, तो पहले उसकी कानूनी प्रक्रिया से जांच होनी चाहिए। बिना इसके कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने यह आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अन्य अधिकारियों की ओर से जारी किए गए नोटिस और तोड़फोड़ की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया।सिर्फ अथॉरिटी के कहने से अतिक्रमण साबित नहीं होगाअदालत ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि सिर्फ यह दावा करना कि जमीन किसी की है या उस पर उसका वैध कब्जा है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोकने के लिए काफी नहीं है।वहीं, दूसरी तरफ अथॉरिटी का यह कह देना भी काफी नहीं है कि कोई निर्माण हाईवे के राइट ऑफ वे में आता है। अगर इस दावे को चुनौती दी जाती है, तो कानून के अनुसार उसकी जांच और निर्धारण होना जरूरी है।अदालत ने कहा कि अधिकारियों को अनधिकृत कब्जा हटाने का कानूनी अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही प्रभावित व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा मौका भी मिलना चाहिए।प्रभावित लोगों को कोर्ट जाने की छूटसुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित संपत्ति मालिकों को संबंधित हाईकोर्ट जाने की छूट दे दी है। साथ ही निर्देश दिया है कि जब तक वहां कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक विवादित निर्माणों के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाए।इस फैसले के बाद अब हाईवे किनारे अतिक्रमण हटाने के मामले में अधिकारियों को पहले नोटिस, सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना होगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी।
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